बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पारित

माघ १९ काठमाण्डौ ।अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम राष्ट्रपतिले विभिन्न मितिमा जारी गरेका बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश दुई तिहाइ मतले पारित भएको छ । आज बसेको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले उक्त आदेश पारित गरेको हो ।

सभासद्हरूले विशिष्ट स्थितिमा ती आदेश जारी हुनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल नभए पनि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा उचित भएको धारणा राखेका थिए ।

प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एमाओवादीका सभासद्हरूले २५ बुंदे बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक सङ्कटलाई हल गर्न राम्रो मनसायका साथ जारी भएको तर्क गरेका थिए । केही साना दलका सभासद्हरूले ठूला दलको असक्षमताका कारण पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसकेको भन्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गराउनु गलत परम्परा भएको भन्दै विवाद गरेपछि केहि बेर चर्का चर्कि भएको थियो ।


राष्ट्रपतिले तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा गत २०६९ चैत १, २०७० असोज १ र २०७० असोज ८ गते संविधानका विभिन्न धारा संशोधनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्नुभएको थियो । ती आदेशलाई छलफल र अनुमोदन गरियोस् भनी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

छलफलमा भाग लिदै नेपाली कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजालले व्यवस्थापिका–संसद्को अनुपस्थितिमा सङ्क्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्न नयां संविधान बनाउने बाटोमा राजनीतिक दलको सहमतिमा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएको र निर्वाचनबाट त्यस्तो आदेश अनुमोदित पनि भइसकेको बताउनुभयो ।

उहांले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको २५ औं बुंदामा घोषित कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अन्य धाराहरू स्वत: निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने व्यवस्था रहेकाले पनि यसपछिका लागि आदेश नजिर नबन्ने धारणा राख्नुभयो । रमेश लेखक, महेश आचार्य, सुरेन्द्र चौधरीले आदेशलाई अनुमोदन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा (एमाले) का रवीन्द्र अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर गलत प्रक्रिया र बाटोबाट भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउने राम्रो परिणाम निकालेको बताउंदै भविष्यमा यस्तो नजिर नदोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राजेन्द्र पाण्डे, अमरबहादुर थापा, कर्ण थापाले पनि आदेशलाई अनुमोदन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

एकिकृत नेकपा माओवादीका जनार्दन शर्माले देशलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा निकास दिन नै बाध्यतावस सो आदेश जारी गरिएको भन्दै यसलाई अनुमोदन गरी निर्वाचनमा जनतासंग गरिएका प्रतिबद्धतालाई अब संविधानसभाले पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राम (सुरेन्द्रकुमार) कार्कीले बाधा अड्काउ फुकाउलाई नजिर नबनाइकन अनुमोदन गरी अब संविधानसभाले दलित, जनजाति, मधेसी र महिलाको पहिचानसहितको नयां संविधान निर्माणका लागि क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा (माले) का सिपी मैनालीले ठूला दलको असक्षमताका कारण पहिलो संविधानसभा विघटनको अवस्था आएको भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया भए पनि बाध्यतावस आएकाले आफ्नो पार्टीले यसको अनुमोदन गर्ने बताउनुभयो ।

मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका लालबाबु राउतले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविरुद्ध सो आदेश जारी भएपनि विशेष परिस्थितिका कारण आएको हुंदा यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यसैविच —राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले बाधा अड्काउ फुकाउका नाममा देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त पारिएको भन्दै आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु परेपनि उहांलाई प्रधानन्यायाधीशमा कायमै राख्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा खलल् पुगेको दावी गर्नुभयो ।

समाजवादी लोकतान्त्रिक दलका प्रेमबहादुर सिंहले बाधा अड्काउ फुकाउका नाममा संविधानका कयौं प्रावधानलाई मिच्ने काम भएको बताउनुभयो ।

सभासद् शिवलाल थापाले जारी भएका आदेशमाथि विरोध नभए पनि कर्मचारीलाई सरकारमा लाने प्रक्रिया गलत भएको र नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाइएको भनी आलोचना गर्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले आदेशमा ‘प्रमुख राजनीतिक दल’ भन्ने शब्दावली उल्लेख हुनु र नागरिताको प्रावधान खुकुलो बनाउनु नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत भएकाले आदेशलाई संशोधन गरेर स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सभासद् रेवतीरमण भण्डारीले आदेशलाई अनुमोदन नगरे संविधानसभाकै औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

थरुहट तराई पार्टी नेपालका गोपाल दहितले विश्वमा कहिले पनि दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन नभएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरेर गलत परम्पराको थालनी गरिएको जनाउनुभयो ।

सङ्घीय समाजवादी नेपाल डीलबहादुर नेपालीले मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा लोकतन्त्रका बचेखुचेका अवशेषलाई मेटाउने गरी भएको २५ बुंदे संविधान संशोधन असंवैधानिक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका दिलनाथ गिरीले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा विशिष्ट स्थितिमा जारी भएका आदेशहरूको समर्थन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) का रुक्मिणी चौधरी थारूले ती आदेश अनुमोदन भएमा देशमा सरकारविहीनताको अवस्था रहने भएकाले यसलाई अनुमोदन गर्न नहुने मत राख्नुभयो ।

सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण, नेपा: राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी, नेपाली जनता दलका हरिचरण शाह, सङ्घीय सद्भावना पर्टीका डिम्पलकुमारी झा, सङ्घीय दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, स्वतन्त्र सभासद् अख्तर कमाल मुसलमानलगायतले आदेशलाई अनुमोदन गराउने प्रस्तावमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।